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  • 7th Pay Commission: अस्थाई शिक्षकों को बड़ा तोहफा, सीएम सोरेन ने बनाया Welfare Fund
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झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन (Hemant Soren) ने अस्थाई शिक्षकों (Contract Teachers) के लिए वेलफेयर फंड बनाया है. बेटी की शादी और शिक्षा के लिए सरकार की तरफ से सस्ता लोन मिलेगा और इसके लिए रुपयों की व्यवस्था कल्याण कोष (Welfare Fund) से की जाएगी.

Written By newsonline | Ahmedabad | Published: 2021-02-25 11:13:33

रांची: अगर आप झारखंड (Jharkhand) में समग्र शिक्षा अभियान (Samagra Shiksha Abhiyan) से जुड़े हुए हैं तो आपको सूबे की सरकार ने एक बड़ी सौगात दी है. सीएम हेमंत सोरेन ने एक वेलफेयर फंड बनाया है जिसके जरिए अस्थाई शिक्षकों को सस्ता लोन और बीमा सरकार की तरफ से मिलेगा. सीएम सोरेन के इस फैसले से अस्थाई शिक्षकों ने राहत की सांस ली है.

बेटी की शादी के लिए लोन

बढ़ती महंगाई के इस दौर में बेटी की शादी के लिए धन जुटाना एक बड़ी चुनौती होती है. अस्थाई शिक्षकों के लिए ये समस्या और भी बड़ी होती है क्योंकि उनके पास पक्की नौकरी नहीं होती. ऐसे शिक्षकों के लिए हेमंत सरकार ने सस्ता लोन वेलफेयर फंड से देने की व्यवस्था की है. इसके अलावा शिक्षा के लिए भी सस्ता लोन (Education Loan) वेलफेयर फंड से मिल सकेगा.

बुरे वक्त में भी मिलेगी मदद

बीमारी के वक्त किसी भी शख्स को कई तरह की परेशानी सामने आती हैं. एक तो खराब स्वास्थ्य और दूसरी तरफ इलाज में खर्चा लोगों को बहुत परेशान करता है. बुरे हालात में अस्थाई शिक्षकों की मदद के लिए हेमंत सोरेन सरकार ने कहा है कि वेलफेयर फंड से उन्हें 1 लाख तक का लोन मिल सकेगा. इसके अलावा 5 लाख रुपये का जीवन बीमा (Life Insurance) भी हर अस्थाई शिक्षक का किया जाएगा. इसका प्रीमियम प्रति व्यक्ति केवल 80 रुपये होगा. आयुष्मान योजना (Ayushman Bharat Scheme) का फायदा भी इन कर्मचारियों को मिलता रहेगा. अस्थायी दिव्यांगता (Temporary Disability) की स्थिति में 2.5 लाख तक का कवरेज दिया जाएगा.

किसको मिलेगा फायदा

22 फरवरी को वेलफेयर सोसायटी की बैठक में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि वेलफेयर फंड का फायदा अस्थाई शिक्षकों (Para Teacher), KGBV (Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya), CRP(Cluster Resource Persons), BRP (Block Resource Persons) को मिलेगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक  कुल 65 हजार Para Teacher को इस स्कीम का फायदा मिलेगा. फिलहाल इस फंड में 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. भविष्य में जरूरत के मुताबिक इसे बढ़ाया जाएगा.

 

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