आज के दौर में ई वाहन (Electric Vehicle) प्रदूषण तो दूर करते ही हैं, साथ ही किफायती भी साबित होते हैं. इसी वजह से दिल्ली में ई वाहनों पर काफी डिस्काउंट (Discount) मिल रहा है. केजरीवाल सरकार ने दिल्ली को प्रदूषणमुक्त बनाने के लिए ई वाहनों पर सब्सिडी (Subsidy) देने का फैसला किया है.

दिल्ली: केजरीवाल (Kejriwal) सरकार ने ई वाहनों को बढ़ावा देने के इरादे से सब्सिडी (Subsidy) देने का फैसला किया है. इसके बाद ई कार (e-car) काफी सस्ती हो गई हैं. अगर आप कार खरीदने का मन बना रहे हैं तो हम आपको बता रहे हैं कि किस कार पर आपके कितने पैसे बच जाएंगे. 

Nexon EV हो गई है सस्ती

इलेक्ट्रिक एसयूवी को ज्यादा लोकप्रिय बनाने के लिए दिल्ली सरकार Nexon EV के XM और XZ+ दोनों वेरिएंट की खरीद पर 1.50 लाख रुपये की छूट दे रही है. इसके अलावा दिल्ली सरकार रोड टैक्स छूट और रजिस्ट्रेशन फीस (पंजीकरण शुल्क) में छूट के रूप में भी प्रोत्साहन दे रही है. नेक्सन ईवी के XM वेरिएंट पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क छूट 1,40,500 रुपये है जबकि XZ+ ट्रिम पर यह छूट 1,49,900 रुपये है. इसका मतलब यह है कि नेक्सन ईवी पर मिल रही छूट की कुल राशि 3 लाख रुपये से भी ज्यादा है. भारी छूट की वजह से Nexon EV खरीदारों के लिए और भी ज्यादा सस्ती हो गई है.

दूसरी कंपनी की कारों पर भी सब्सिडी

Nexon EV की तरह ही दिल्ली सरकार Tata Tigor EV पर भी छूट दे रही है. इस समय टिगोर ईवी की खरीद पर 2.86 लाख रुपये तक की अधिकतम छूट दी जा रही है. छूट के रूप में दी जा रही राशि सीधे ग्राहक के बैंक खाते में भेजी जाएगी. ऐसा नहीं है कि केवल Tata मोटर्स की कारों पर ही सब्सिडी दी जा रही है. Hyundai Kona, Chevrolet सहित दूसरी कंपनियों की कार पर भी दिल्ली सरकार सब्सिडी दे रही है.

ई वाहन से दिल्ली होगी प्रदूषणमुक्त

Electric वाहनों को छूट के बारे में सीएम केजरीवाल ने कहा था कि स्विच दिल्ली अभियान से इलेक्ट्रिक वाहनों के फायदों के बारे में जागरूकता पैदा की जाएगी और लोगों को बताया जाएगा कि वो कैसे दिल्ली को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने में योगदान दे सकते हैं. सीएम केजरीवाल ने लोगों से अपील की थी कि प्रदूषण फैलाने वाले पेट्रोल और डीजल वाहनों के मुकाबले में इलेक्ट्रिक वाहन ज्यादा बेहतर और किफायती हैं. सीएम केजरीवाल ने प्रदूषण मुक्त दिल्ली के लिए लोगों से ई वाहन अपनाने की अपील की है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहले ही घोषणा की थी कि सरकार अगले छह हफ्तों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों को ही किराये पर लेगी. दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और अपने परिसर में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए डिलीवरी चेन, बड़ी कंपनियों, आरडब्ल्यूए, मार्केट एसोसिएशन, मॉल और सिनेमा थिएटरों के साथ भी संपर्क किया है.